घरेलू गैस की कालाबाजारी पर भड़के नागेंद्र शुक्ला, जोगियाबारी और एकसड़वा में छापेमारी; सिलेंडर जब्त

महराजगंज। नौतनवा तहसील क्षेत्र में घरेलू गैस सिलेंडरों की कथित कालाबाजारी का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। रसोई गैस की मनमानी कीमत वसूले जाने और होटल, रेस्टोरेंट व ढाबों में घरेलू सिलेंडरों के व्यावसायिक इस्तेमाल के आरोपों को लेकर किसान नेता एवं अधिवक्ता नागेंद्र शुक्ला ने प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि 20 नवंबर तक गैस की कालाबाजारी पर प्रभावी रोक नहीं लगी तो वह क्रमिक अनशन शुरू करेंगे।

इस संबंध में नागेंद्र शुक्ला ने एसडीएम की अनुपस्थिति में तहसीलदार नौतनवा कर्ण सिंह को ज्ञापन सौंपकर तत्काल कार्रवाई की मांग की। उन्होंने आरोप लगाया कि नौतनवा तहसील क्षेत्र के महादेवा बसडीला, लक्ष्मीपुर, समरधीरा, अड्डा बाजार, खोरिया, मोगलहा, तुलसीपुर, मुगली बाजार, भगवानपुर, बरगदवा बाजार, राजाबारी, नौतनवा और सोनौली समेत कई इलाकों में घरेलू गैस सिलेंडर 1500 से 2000 रुपये तक में बेचे जा रहे हैं। इससे आम उपभोक्ताओं को आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

शिकायत के बाद हरकत में आया प्रशासन, दो स्थानों पर छापेमारी

शिकायत के बाद पुलिस और आपूर्ति विभाग की संयुक्त टीम ने सुरक्षा बलों के साथ जोगियाबारी और एकसड़वा में छापेमारी की। इस दौरान अवैध रूप से रखे गए गैस सिलेंडरों को जब्त कर आगे की विधिक कार्रवाई शुरू की गई।

छापेमारी के दौरान थानाध्यक्ष अभय नारायण सिंह, चौकी प्रभारी पंकज सिंह, आपूर्ति निरीक्षक नौतनवा हर्षवर्धन श्रीवास्तव और क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी धर्मेंद्र यादव मौजूद रहे।

होटल और ढाबों में घरेलू सिलेंडरों के इस्तेमाल पर भी सवाल

नागेंद्र शुक्ला ने होटल, रेस्टोरेंट और ढाबों में घरेलू गैस सिलेंडरों के कथित व्यावसायिक इस्तेमाल पर भी सवाल उठाए। उनका कहना है कि व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में व्यावसायिक सिलेंडरों का ही उपयोग होना चाहिए, लेकिन जिम्मेदार विभागों की कथित उदासीनता के कारण घरेलू सिलेंडरों का इस्तेमाल किया जा रहा है।

उन्होंने प्रशासन से मांग की कि कालाबाजारी में शामिल लोगों को चिह्नित कर कठोर कार्रवाई की जाए और आम उपभोक्ताओं को निर्धारित कीमत पर गैस उपलब्ध कराई जाए।

अब बड़ा सवाल यह है कि जोगियाबारी और एकसड़वा में छापेमारी के बाद प्रशासन पूरे नौतनवा तहसील क्षेत्र में गैस की कथित कालाबाजारी पर कितना प्रभावी अंकुश लगा पाता है? वहीं, 20 नवंबर तक कार्रवाई नहीं होने पर नागेंद्र शुक्ला के क्रमिक अनशन के ऐलान ने प्रशासन के सामने चुनौती खड़ी कर दी है।